Friday, April 18, 2025

Female Prisoner: एमपी की महिला कैदियों को बड़ी सौगात, हेयर रिमूवर, सैंपू और सलाद मिलेगी

केंद्र सरकार के मॉडल प्रिज़न्स एक्ट 2023 के आधार पर प्रदेश सरकार ने 'सेंट्रल प्रिज़न' या 'डिस्ट्रिक्ट प्रिज़न' के साथ 'करेक्शनल इंस्टीट्यूशन' को सम्मिलित किया है। साथ ही इन नए कानूनों के मुताबिक, अपराधी के मन को समझना और बदलना के तहत जेल स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाएगा।

Female Prisoner: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने महिला कैदियों को नए साल पर बड़ा तोहफा दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रदेश की जेल में बंद महिला कैदियों को सप्ताह में एक बार शैम्पू, महीने में हेयर रिमूवल क्रीम दी जाएगी। महिला कैदियों की साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी, 2025 से यह सुविधा शुरू हो जाएगी। वहीं, राज्य के सभी कैदियों को अब खाने में सलाद भी उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही चाय, दूध, दाल और तेल की मात्रा भी थोड़ी बढ़ाकर दी जाएगी।

गांधी जयंती से मिलने वाली थी सुविधा

यह सुविधा प्रदेश में 2 अक्टूबर, गांधी जयंती से मिलने वाली थी। दरअसल, एमपी करेक्शनल सर्विसेज एंड प्रिज़न्स एक्ट-2024 के तहत बदलाव होने वाले थे। लेकिन कुछ आवश्यक चीजों के छूटने की वजह से कैदियों को अब नए साल पर यह तोहफा मिल रहा है। कैदियों की हेल्थ और साफ सफाई के साथ अब जेलों में तकनीकि सुविधा बढ़ाने और भीड़ को कम करने पर जोर दिया जाएगा। गौरतलब हैं कि प्रदेश की जेलों में 43 हजार कैदी हैं, जबकि जेलों की क्षमता 36 हजार की है। वहीं, महिला कैदियों की संख्या 1,900 हैं।

जेल स्टाफ को मिलेगी ट्रेनिंग

केंद्र सरकार के मॉडल प्रिज़न्स एक्ट 2023 के आधार पर प्रदेश सरकार ने ‘सेंट्रल प्रिज़न’ या ‘डिस्ट्रिक्ट प्रिज़न’ के साथ ‘करेक्शनल इंस्टीट्यूशन’ को सम्मिलित किया है। साथ ही इन नए कानूनों के मुताबिक, अपराधी के मन को समझना और बदलना के तहत जेल स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही जेल में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रशासनिक कामों को डिजिटल कर इस डेटाबेस को केंद्र सरकार के कम्प्यूटरीकृत सिस्टम से लिंक किया जाएगा।

जेलर करेंगे छापेमारी

मोबाइल फोन और अन्य प्रतिबंधित सामान को बरामद करने के लिए जेल अधीक्षक समय समय पर तलाशी और छापेमारी करेंगे। वहीं, खतरनाक कैदियों वाले हिस्सों एडवांस्ड जैमिंग डिवाइस की मदद से निगरानी रखी जाएगी। वहीं, सरकार जेल हॉस्पिटल की क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ जेलों को अत्याधुनिक बनाने के लिए प्रिज़न एंड करेक्शनल इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट बोर्ड बनाएगी।

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