Khandwa News: खंडवा जिले के ग्राम कुमठा में शराबफरोशी और अवैध अतिक्रमण से परेशान महिलाओं ने तहसीलदार और सरपंच को ज्ञापन सौंपा। दरअसल, पंधाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले ग्राम कुमठा में एक मंदिर के पास जमकर शराबफरोशी हो रही है।

ग्रामीण महिला ने बताया कि मंदिर के पास ही लोग शराब पीने लगते हैं। वहीं, क्षेत्र की महिलाओं के अश्लील हरकत और गालीगलौज करते हैं। इसकी शिकायत करने के बावजूद अभी समाधान नहीं हो पाया है। महिला ने बताया कि इस बात की उन्होंने ग्राम पंचायत और पिपलौद थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। इसके बावजूद अब तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

एक अन्य महिला ने बताया कि ग्रामीण महिलाओं ने इस बात की तहसीलदार से भी लिखित शिकायत की है। वहीं ग्रामीण महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र से शराब दुकान नहीं हटाई गई तो वह कलेक्टर की जनसुनवाई में इसकी शिकायत करेंगी। साथ ही महिलाओं मंदिर के सामने धरना प्रदर्शन करेगी।

एक अन्य ग्रामीण ने बताया कि अवैध अतिक्रमण की वजह से रोड पर हमेशा जाम की स्थिति बनीं रहती है। यहां तक कि ग्रामीणों को ट्रैक्टर निकालने के लिए भी मशक्कत करना पड़ती है। बता दें कि इस मामले की शिकायत ग्रामीण महिलाओं ने ग्राम पंचायत कुमठा और पिपलौद थाना में की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

Gwalior News: सोमवार को ग्वालियर के हजीरा स्थित जेसी मिल का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दौरा किया। जेसी मिल इंदौर की हुकुमचंद मिल की तरह कई सालों से बंद है। मुख्यमंत्री के साथ क्षेत्रीय विधायक और ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर भी जेसी मिल पहुंचे।

इससे पूर्व सीएम ने मिल के मजदूरों और यूनियन के नेताओं से भेंट करते हुए मिल के ड्राइंग के माध्यम से मिल के ढाँचे को समझा। वहीं, ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने मुख्यमंत्री को मिल मजदूरों की देनदारी और मिल की खाली पड़ी जमीन की नीलामी की जानकारी दी। वहीं, मुख्यमंत्री की इस पहल से मजदूरों के चेहरे पर ख़ुशी लौट आई। उन्होंने मुख्यमंत्री की जमकर प्रशंसा की। मजदूर नेताओं ने मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि वह प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री है, जिन्होंने मिल मजदूरों के दर्द को समझा है।

जेसी मील मजदूर यूनियन के इंद्रपाल सिंह ने कहा कि उन्हें सीएम के इस कदम से राहत है। इससे पहले वे हुकुमचंद मिल के मजदूरों को भी न्याय दिला चुके हैं। ऐसे में हमें उम्मीद है जेसी मिल के मजदूरों को भी न्याय मिलेगा। सालों से इंतज़ार कर रहे मजदूरों को उनका पैसा मिलेगा। इधर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा उनकी सरकार महिलाओं, किसानों, मजदूरों की बेहतरी के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। हम मजदूरों को उनका पैसा जरूर दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबध्द है। जेसी मिल के 8 हजार से अधिक मजदूरों को जल्द ही न्याय मिलेगा। वहीं, जो मजदूर अपनी लड़ाई में काल कलवित हो गए हैं। उनके परिवारों को जल्द न्याय मिलेगा।

सीएम आगे कहा कि मजदूरों को उनका पैसा मिलें इसके लिए हम अदालत के सामने मजबूती से अपना पक्ष पेश करेंगे। वहीं, उन्होंने कहा कि आर्थिक दिक्कतों को दूर करने के लिए बैंकों से बात करेंगे। ताकि कम से कम समय में मजदूरों को न्याय मिल सकें। इधर, मजदूर यूनियन ने मुख्यमंत्री के इस कदम की सराहना करते हुए प्रदेश सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया।

गौरतलब है कि ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में करोड़ों के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल प्राप्त हुए है। सीएम कहा कि हम सालों से बंद पड़ी जेसी मिल में आईटी सेक्टर लाने के लिए प्रयासरत है। इससे ग्वालियर चंबल अंचल के युवाओं को आसानी से रोजगार मिलेगा।