मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में 2 बच्चों की शर्त खत्म करने का बड़ा फैसला लिया है। गांधीसागर में हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक में मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 और सिविल सेवा ( आचरण ) नियम, 1965 में संबंधित प्रावधानों को हटाने का निर्णय लिया गया।
इससे 2 या 2 से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ वर्तमान में चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त हो सकेगी। सरकार ने यह फैसला भारत और मध्यप्रदेश में प्रजनन दर में आई कमी को देखते हुए लिया है।
प्रजनन दर में कमी को देखते हुए बदला नियम
मध्यप्रदेश कैबिनेट के फैसले के अनुसार, मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 के उपनियम ( 6 ) और मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( आचरण ) नियम, 1965 के नियम 22 में शामिल स्पष्टीकरण को विलोपित किया जाएगा। इसका सीधा असर उन सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा, जिनके खिलाफ 2 या 2 से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है। संबंधित प्रावधान हटने के बाद ऐसी कार्यवाहियां समाप्त हो सकेंगी।








